काठमाडौं, साउन २८ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विदेशबाट फर्किएका नेपाली (रिटर्नी)हरूको ज्ञान, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै देश निर्माणमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले एमाले केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आयोजना गरेको ‘रिटर्नीमैत्री नीति र पुनःएकीकरण ः सदनको भूमिका र राज्यको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पोखरेलले रिटर्नीहरूले उठाएका जायज विषयलाई नीति, ऐन तथा कानुनमै समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।
विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त लाभलाई अधिकतम बनाउन मौद्रिक तथा सरकारी नीतिसँग जोड्दै रिटर्नी तथा वैदेशिक रोजगारीलाई उत्पादन र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष विनोदप्रसाद भट्टराईले रिटर्नीसम्बन्धी विषय हेर्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने, विद्यमान नीति, ऐन तथा नियममा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने तथा रिटर्नीको क्षमता, सीप र अनुभवका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो।
एमाले सचिव तथा संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले रिटर्नीसम्बन्धी विद्यमान नीति तथा नयाँ ऐन निर्माणका क्रममा आवश्यक संशोधन र समेट्नुपर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। रिटर्नीका समस्या र मागलाई संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा ससदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महर, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु साजिदा सिद्धिकी , क्षीतिज थेवे , एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय सयन्त्र प्रमुख विशाल भट्टराई, रिटर्नी फेडेरेसनका इन्चार्ज तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य शान्ता चौधरी, एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम पाण्डे, बौदिक परिषद अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराजा गुरुंग , भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र तामांग , बैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ लगायत विभिन्न जनसंघठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
कार्यक्रमा सहभागिहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले यस संशोधनमा रिटर्नीका मुद्दाहरूलाई छुट्टै र स्पष्ट व्यवस्थाका रूपमा ऐनमै समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्ने तथा उनीहरूको पुनःएकीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनका विषयलाई ऐनमै संस्थागत गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, यस ऐनअन्तर्गत बन्ने नियमावली, निर्देशिका तथा अन्य कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूमा पनि रिटर्नीसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै जानुपर्छ। ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएमा रिटर्नीका सवालहरूको सम्बोधन प्रभावकारी, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले भइरहेको ऐन संशोधनकै क्रममा रिटर्नीका मुद्दालाई छुट्टै प्रावधानका रूपमा समावेश गरी अघि बढाउन आवश्यक छ।
कार्यक्रममा उठेका विषय, सुझाव र छलफललाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरिने रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका महासचिव खेम कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
,
