नेपाल सरकारले आवश्यक पहल नगरिदिँदा कोरियामा कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिक सञ्चयकोषको सुविधाबाट बञ्चीत बनेका छन् । ईपियस प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउने मुलुकहरु श्रीलङ्का सहित ६ मुलुकका श्रमिकले संचयकोषवाफत लाखौँ रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने गरेपनि नेपाली श्रमिक भने सो सुविधाबाट बञ्चीत बनेका हुन् ।
नेपालले ईपियस प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन सुरु गरेको ११ वर्ष वितिसक्दा पनि आवश्यक कुटनैतिक पहल नहुँदा वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ गुमाउनु परिरहेको छ ।
संचयकोषको सुविधा प्राप्त गरिरहेका मुलुकका श्रमिकले कोरियामा पाँच वर्षे अवधि पूरा गरी आफ्नो देश फर्किँदा एकमुष्ट पारिश्रमिकको अनुपातमा यूनतम ६० देखी ७० लाख कोरियन वन पाउने गरेका छन् । लामो समय ओभरटाईम गर्ने श्रमिकले पारिश्रमिकको अनुपातमा ठुलो रकम पनि पाउने गरेका छन् ।
सरकारी स्तरबाट कुटनैतिक पहल भएमा नेपालीले पनि उक्त सुविधा पाउन सक्ने भएपनि सरकारले चाँसो नै नदेखाएको यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको गुनासो छ ।
संचयकोषको विषयमा कोरियाको सम्बन्धीत निकायसँग पटक पटक छलफल गरिएपनि यो दुवै देशको पारस्परिकतामा आधारित भएकाले मन्त्रालय स्तरबाटै कुटनैतिक पहलबाट मात्र संभव भएको सिओल स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा हालै लागु भएको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपालमा कार्यरत कोरियन नागरिकहरुलाई समेत त्यस्तो सुविधा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउन सक्ने आधार भएमा आधार सहित आगामि श्रम सम्झौता नविकरणको समयमा ठोस प्रास्ताव र पहल गर्न सके नेपाली कामदारले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संभावना रहेको कोरियाकालागि नेपाली श्रम कन्सुलर डिल्लिराम बाँस्तोलाको भनाई छ ।
कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको तुलनामा नेपालमा कार्यरत कोरियनको संख्या ज्यादै न्यून भएकोले कोरिया सरकारलाई यसमा सहमत गराउन आवश्यक गृहकार्य गरी उच्च तहवाट विशेष र ठोस पहल भने आवश्यक भएको उनले बताए ।
यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले वर्षेनी लाखौँ रकम गुमाईरहेपनि सो विषयमा यहाँ क्रियाशिल नेपाली संघ संस्थाले नेपाल सरकारसँग औपचारिक रुपमा पहल गरेको भने पाईएको छैन् । पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका मूख्य दलका भातृ संगठनहरु यहाँ क्रियाशिल रहे पनि यहाँका नेपाली श्रमिकका अधिकारका विषयमा भने मौन बस्ने गरेको गुनासो श्रमिकहरुको छ ।
त्यस्तै, यहाँ क्रियाशिल गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाली सम्पर्क समिती लगायत कुनैपनि संस्थाले यस विषयमा सरकारसँग औपचारिक पहल गरेका छैनन् ।
संचय कोषको सुविधाका विषयमा अहिले सम्म औपचारिक रुपमा माग उठान नगरिएको भएपनि यहाँको सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा भने छलफल गर्दै आएको बताउँछन् प्रवासी मजदुर संगठन दक्षिण कोरिया (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राई ।
उनी थप्छन् — ‘‘ यो विषय दुई देशको पारस्परिकतामा आधारित हो, तर पनि आगामि दिनमा सबै देशका श्रमिकहरुलाई उक्त सुविधा समान रुपमा दिनुपर्ने माग सहित यहाँको सम्बन्धीत निकायसँग औपचारीक रुपमा माग गर्ने एमटियुको अबको कार्यक्रम रहन्छ ।’’
सरकारी स्तरबाट कुटनैतिक पहलबाट संभव हुने उक्त सुविधाका विषयमा आवश्यक पहल गरिदिन सरकारसँग यहाँका नेपालीले आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार श्रम मन्त्री र कोरियाली राजदूतबीच भएको भेटघाटका क्रममा यस विषयमा समान्य कुराकानी भएपनि यसको समाधान उच्च स्तरको कुटनैतिक पहलबाट मात्र संभव भएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
दक्षिण कोरियामा ईपियस प्रणाली मार्फत ३६ हजार र अन्य भिषामा गरी जम्मा ५० हजारको संख्यामा नेपालीहरु कार्यरत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
